पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी : मांडी

कैथल: लोकतंत्र सुरक्षा मंच कैथल के सदस्यों की एक बैठक हनुमान वाटिका में जिलाध्यक्ष श्याम मांडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पिछड़ा वर्ग की विभिन्न समस्याओं के बारे विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद सदस्यों ने सचिवालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि नए बनाए जा रहे एन.एस.ई.बी.सी. आयोग में सभी सदस्य, अध्यक्ष व चेयरमैन पिछड़ी जातियों से नियुक्ति किए जाने, पिछड़ापन का मापदंड केवल सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन को माना जाए, पिछड़ावर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण से छेड़छाड़ न की जाए, पिछड़ावर्ग व अनुसूचित जाति का बैकलॉग कोटा जल्द भरा जाने, पिछड़ावर्ग व अनुसूचित जाति की रोस्टर प्रणाली को पुन: बहाल किए जाने, कलैक्टर रेट भर्तियों में पिछड़ावर्ग व अनुसूचित जाति का कोटा अनिवार्य रूप से दिया जाए, पिछड़ावर्ग व अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रमोशन में कोटा लागू किया जाए, बजट में पिछड़ावर्ग व अनुसूचित जाति का कोटा निर्धारित किया जाए, पिछड़ावर्ग का प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 27 प्रतिशत कोटा लागू किया जाए। पिछड़ा वर्ग का लोकसभा व विधानसभा की सीटों पर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में रमेश शाक्य, गुरदेव सैनी चीका, गौरव वर्मा, सत्यवान कश्यप, बिटू सजूमा, दिलबाग सिंह , रामधन सजूमा, अमित बढ़सीकरी, सतबीर सिंह , बलवान देबन, राजेंद्र सजूमा, राजेश सजूमा, नसीब सिंह बुढाखेड़ा, तरसेम सैनी सजूमा, कृष्ण, रामधन सजूमा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।